राजविराज, २४ मंसिर । फागुन २१ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिएसँगै मधेस केन्द्रित दलहरुमा राजनीतिक ध्रुवीकरण र एकताको बहस तीव्र बनेको छ। सकभर एकतामा जोड दिएका यी दलहरुले विकल्पको रूपमा मोर्चाबन्दी वा सिट तालमेलको रणनीति तय गरेका छन्।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका महासचिव रामकुमार शर्माका अनुसार, “जुन दलहरुबीच सहमति हुन्छ, ती दल एकताका लागि अगाडि बढ्छन्। एकता नहुँदा मोर्चाबन्दी हुन्छ र त्यस पनि हुन नसके सिटमा तालमेलको बाटो अपनाइन्छ।” उनले भने, उम्मेदवारको सिफारिस आएपछि मात्र अन्तिम निर्णय टुंगो लाग्नेछ।

मोर्चामा रहेका दलहरुले आफ्नो तहबाट उम्मेदवार सिफारिस प्रक्रिया पूरा गरिसकेका छन्। सबै स्थानबाट उम्मेदवारको नाम आएपछि मात्रै सिट बाँडफाँड र चुनावी रणनीतिमा मोर्चाले निष्कर्षमा पुग्ने बताइएको छ।
मधेस केन्द्रित संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चामा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी, राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल, रेशम चौधरी संरक्षकत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल, वृषेशचन्द्र लाल नेतृत्वको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, र हृदयेश त्रिपाठी नेतृत्वको जनता प्रगतिशील पार्टी छन्।
यसैबीच, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल र अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीले एउटै चुनाव चिन्हबाट चुनाव लड्ने सहमति गरिसकेका छन्। जनता प्रगतिशील पार्टी र तमलोपाका अध्यक्षहरू एउटै चिन्हमा सहमति जुटाउन सकेका छैनन्।
सिट तालमेल गर्ने पक्षमा जसपा नेपाल, लोसपा नेपाल र जनमत पार्टी देखिएका छन्। जसपा नेपाल र लोसपा नेपालबीच एकताका लागि छलफल भइरहेको छ भने लोसपा नेपालले आफ्नो पार्टीबाट अलग भएका तमलोपा र जनता प्रगतिशील पार्टीसँग संवाद अगाडि बढाएको छ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीले केही पहिचानवादी दलहरूसँग पनि एकता गरेको छ। रामुपाका महासचिव केशव झाका अनुसार, पहिचानवादी र अग्रगमनकारी शक्ति एकसाथ चुनावमा जाने सहमति अनुसार एकता भएको हो। अन्य पहिचानवादी दलसँग सहकार्य र एकताका लागि छलफल जारी छ।
विगतमा मोर्चामा सहमति भए पनि कार्यान्वयन कमजोर रहँदै आएको थियो। मधेस केन्द्रित दलहरुले कहिले कांग्रेस, कहिले एमाले वा माओवादीसँग तालमेल गर्दै चुनाव लडेका थिए। तर यसपटक मोर्चामा प्रतिवद्धता र सहमति अनुसार चुनावमा दलहरु एकढिक्का रहने दाबी मोर्चामा आवद्ध नेताहरुले गरेका छन्।






